हिंदी माध्यम में वर्तमान बैच -भूगोल द्वारा प्रमोद शर्मा.      आर्थिक सर्वेक्षण पर विशेषीकृत बैच -द्वारा मनोज सर (25 साल के अनुभव के साथ ) कक्षा प्रारंभ -20 February, 2017.      नया बैच सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रारंभ -दिनांक 1 मार्च .      लेटेस्ट अपलोड के लिए यहाँ क्लिक करें (जल्द ही एक्टिवेटिड होगा ).     

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आनंद शर्मा कमीटी

प्रश्न- संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश रिपोर्ट में राय व्यक्त की गयी है कि किसी भी संविधान संशोधन की वैधता से जुड़े मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की कम से कम 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ को करनी चाहिए। ये राय भारत के राज व्यवस्था को किस हद तक प्रभावित कर सकती है चर्चा करें। 
उत्तर लेख 
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
•    उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्‍ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के लिये बनाया गया कानून और इससे संबंधित 99वां संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निरस्त किये जाने के बावजूद यह अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 
•    संसद द्वारा राष्‍ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करने संबंधी कानून और 99वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अक्तूबर, 2015 में असंवैधानिक करार दिया था।------------------------------------
 

 

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आनंद शर्मा कमीटी

प्रश्न- संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश रिपोर्ट में राय व्यक्त की गयी है कि किसी भी संविधान संशोधन की वैधता से जुड़े मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की कम से कम 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ को करनी चाहिए। ये राय भारत के राज व्यवस्था को किस हद तक प्रभावित कर सकती है चर्चा करें। 
उत्तर लेख 
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
•    उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्‍ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के लिये बनाया गया कानून और इससे संबंधित 99वां संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निरस्त किये जाने के बावजूद यह अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 
•    संसद द्वारा राष्‍ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करने संबंधी कानून और 99वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अक्तूबर, 2015 में असंवैधानिक करार दिया था।------------------------------------
 

 

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